आज़ादी के 78 वर्ष और पर्यावरण की दिशा (76 Years of Independence and India’s Ecological Path)
भारत जब आज़ादी के 78 वर्ष मना रहा है, तब यह समझने का सही अवसर है कि पर्यावरण आंदोलनों ने हमारे राष्ट्रीय विकास, नीतियों और समाज पर क्या प्रभाव डाला है। इन आंदोलनों ने न केवल विकास के मॉडल को चुनौती दी, बल्कि संसाधनों के संरक्षण और समाज की भूमिका को फिर से परिभाषित किया।
पर्यावरण आंदोलन मुख्य रूप से तीन दिशाओं में विकसित हुआ:
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की नीतियों को परिभाषित करना
- अवांछनीय विकास परियोजनाओं का विरोध करना
- प्रदूषण और स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों में सुधार लाना
आंदोलन की दो धाराएँ (Two Streams of Environmentalism)
पर्यावरणवाद भारत में दो प्रमुख धाराओं में विकसित हुआ है:
- विकासवादी पर्यावरणवाद (Developmental Environmentalism) – जिसमें संसाधनों का औचित्यपूर्ण उपयोग और समुदायों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई।
- संरक्षणवादी पर्यावरणवाद (Conservationist Environmentalism) – जिसमें प्राकृतिक आवासों और दुर्लभ प्रजातियों को बचाने का लक्ष्य प्रमुख रहा।
इन दोनों धाराओं के बीच तनाव और तालमेल, भारत के पर्यावरणीय इतिहास का मूल स्वर हैं।
प्रोजेक्ट टाइगर: संरक्षण का प्रतीक (Project Tiger: The Symbol of Conservation)
1973 में शुरू किया गया Project Tiger पश्चिमी संरक्षण मॉडल का प्रतीक था। इसका लक्ष्य था — बाघों की रक्षा हेतु अभयारण्यों का निर्माण।
हालांकि, 2004 में राजस्थान के सरिस्का जैसे आरक्षित इलाकों में बाघों का सफाया इस मॉडल की कमजोरियों को उजागर करता है। इसके बाद टाइगर टास्क फोर्स (Tiger Task Force) बनी, जिसने स्थानीय समुदायों की भूमिका पर ज़ोर दिया।
आज बाघों की संख्या बढ़ी है, पर यह प्रश्न बना हुआ है — क्या इस संरक्षण मॉडल से स्थानीय लोगों को लाभ मिल रहा है?
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चिपको आंदोलन: सामुदायिक संघर्ष की मिसाल (Chipko Movement: A People’s Protest)
1970 के दशक में उत्तराखंड (तत्कालीन उत्तर प्रदेश) की पहाड़ियों में महिलाओं ने एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की – Chipko Andolan।
यह आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए था, पर इसका लक्ष्य केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि जीविका की रक्षा था। महिलाएं पेड़ों पर आलिंगन करके उनका कटना रोक रही थीं, ताकि वे अपनी आजीविका के साधनों को सुरक्षित रख सकें।
चिपको ने दिखाया कि पर्यावरण केवल पेड़ों और जानवरों की रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि यह इंसान की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का भी सवाल है।
नर्मदा आंदोलन और विकास की बहस (Narmada Movement and the Debate on Development)
1980 के दशक में नर्मदा बचाओ आंदोलन (Narmada Bachao Andolan) भारत का सबसे चर्चित संघर्ष बना। यह संघर्ष उन परियोजनाओं के खिलाफ था जो पर्यावरण और मानव जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डाल रही थीं।
इस आंदोलन ने सवाल उठाया: क्या विकास केवल बाँध, बिजली और उद्योग के रूप में मापा जा सकता है? या इसमें पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक न्याय को भी स्थान मिलना चाहिए?
इस बहस ने भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) की प्रक्रिया की नींव रखी।
जल प्रबंधन और विकेन्द्रीकृत सोच (Water Management and Decentralized Wisdom)
1980 के दशक के अंत में देश में आये सूखे ने जल नीति की दिशा बदल दी। अनिल अग्रवाल द्वारा संपादित पुस्तक Dying Wisdom ने पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों की तकनीकी दक्षता को उजागर किया।
इसके परिणामस्वरूप, जल संरक्षण नीतियों और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित समाधान सामने आए। गाँवों में तालाबों और जल निकायों का पुनरुद्धार भारतीय नीति का हिस्सा बना।
औद्योगिक आपदाएं और नीतिगत सुधार (Industrial Disasters and Policy Reforms)
दिसंबर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) भारत की औद्योगिक नीति के लिए चेतावनी थी। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से गैस रिसाव में हजारों लोग मारे गए, और लाखों प्रभावित हुए।
इस घटना के बाद पर्यावरण सुरक्षा और औद्योगिक निगरानी पर सख्त नियम बने, लेकिन आज भी पीड़ितों को पूरा न्याय नहीं मिला है।
भोपाल ने यह सिखाया कि तकनीकी प्रगति के साथ सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
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स्वच्छ हवा और दिल्ली की लड़ाई (Clean Air and Delhi’s Battle)
1990 के दशक में शुरू हुआ दिल्ली का स्वच्छ हवा आंदोलन देश में पर्यावरण जागरूकता की नई लहर था। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक परिवहन में सीएनजी (CNG) का उपयोग शुरू हुआ और प्रदूषण घटा।
हालांकि, आज फिर बढ़ते वाहन, उद्योग और प्रदूषणकारी ईंधन इस प्रयास को चुनौती दे रहे हैं। जब तक हम टिकाऊ परिवहन और ऊर्जा-पॉलिसी नहीं अपनाते, तब तक स्थायी समाधान संभव नहीं।
संरक्षण और समुदाय के बीच संतुलन (Balancing Conservation and Communities)
भारत की नीतियाँ अक्सर संसाधन दोहन और संरक्षण के बीच झूलती रही हैं। नतीजा यह है कि वनों से जुड़े समुदायों के अधिकार कमजोर हुए हैं।
अब सवाल है: कैसे हम वन अर्थव्यवस्था (Forest Economy) को इस तरह विकसित करें कि स्थानीय लोगों को भी आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिले।
पर्यावरण आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान (The Greatest Contribution of Indian Environmentalism)
भारत के पर्यावरण आंदोलन ने आम नागरिकों को एक आवाज़ दी है। इसने लोकतंत्र को गहराई दी और नीति-निर्माण में समाज की भागीदारी को सुनिश्चित किया।
पर्यावरणवाद केवल तकनीकी सुधार या संरक्षण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र को सशक्त करने का माध्यम है। यही इसकी आत्मा है।
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निष्कर्ष (Conclusion)
भारत का पर्यावरण इतिहास केवल आंदोलनों की कहानी नहीं, बल्कि समाज और शासन के बीच संवाद की गाथा है।
पिछले 78 वर्षों में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमने पर्यावरण को केवल “संसाधन” नहीं बल्कि “अधिकार” के रूप में पहचाना। अब आवश्यक है कि यह दृष्टि नीति, उद्योग और स्थानीय स्तर पर एकीकृत होकर आगे बढ़े।
लेखिका : सुनीता नारायण
यह लेख वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ था- पर्यावरणवाद के
76वर्ष- शीर्षक के तहत, जब हम स्वतंत्रता के 76 वर्ष मना रहे थे।)
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