किसान दिवस 2025/Farmers Day 2025

किसान दिवस (Kisan Diwas) भारत में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय किसान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हमारे देश के अन्नदाता और मेहनती वर्ग किसानों को सम्मान देना और उनकी भूमिका को समझना है। किसान देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास का मूल आधार हैं। उनके बिना न तो हम पेट भर सकते हैं और न ही हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रह सकती है।

यह दिन विशेष रूप से चौधरी चरण सिंह की जयंती (जन्मदिन) के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के पाँचवे प्रधानमंत्री थे और खुद एक किसान परिवार से आते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किसानों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियाँ और कृषि सुधार लागू किए, जिससे उन्हें आमतौर पर किसानों का सच्चा नेता कहा जाता है।

किसान दिवस केवल एक समारोह नहीं बल्कि यह भारतीय जनमानस को जागरूक करने वाला एक दिवस भी है, इसके माध्यम से हम कृषक वर्ग के संघर्ष उनकी कठिनाइयों और उनकी व्यापक भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष सरकारी विभाग, कृषि विज्ञान संस्थान, सेमिनार, कार्यशालाएँ और चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, ताकि इससे ना सिर्फ किसानों का ज्ञानवर्धन किया जा सके बल्कि उन्हें नई तकनीकों, बाजार अवसरों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा सके।

किसानों का योगदान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं अपितु, ये देश की खाद्य सुरक्षा, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार का आधार होते हैं। इसलिए इस दिन हम न सिर्फ उन्हें सम्मान देते हैं, बल्कि यह भी सीखते हैं कि हम उनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं।

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किसान दिवस महत्वपूर्ण जानकारी सारणी (2025)

भारत में किसान दिवस का आयोजन हर साल 23 दिसंबर को किया जाता है। यह दिन हमारे देश के मेहनती और साहसी किसानों को सम्मान देने के लिए समर्पित है, जो हर दिन खेतों में अपनी मेहनत से देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं।

राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 की थीम

किसान दिवस की थीम भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा PIB के माध्यम से जारी की जाती है। फिलहाल, राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 की आधिकारिक थीम अभी घोषित नहीं की गई है।  जैसे ही सरकार द्वारा आधिकारिक थीम जारी की जाएगी, इस सेक्शन को अपडेट कर दिया जाएगा।

हर वर्ष किसान दिवस की थीम किसानों के सशक्तिकरण, कृषि विकास, नई तकनीक और सतत खेती जैसे विषयों पर आधारित होती है। यह थीम किसानों की वर्तमान आवश्यकताओं और चुनौतियों को दर्शाती है और यह बताती है कि किस प्रकार की नीतियाँ और कार्यक्रम किसानों के लिए सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं।

किसान दिवस का सामाजिक एवं आर्थिक महत्व

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ कृषि देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। यहाँ के करोड़ों लोग खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं तथा देश को अनाज, फल, सब्जियाँ एवं पशुधन प्रदान करते हैं। किसान की मेहनत से ही हमारी खाद्य सुरक्षा, निर्यात, रोजगार तथा ग्रामीण जीवन मजबूत होता है।

भारत सरकार भी किसानों के लिए कई योजनाएँ और सुधार लाती है रियल टाइम कृषि तकनीक, मंडी सुधार, बीज/सरकार-योग्यता, ऋण सुविधा और सामाजिक सुरक्षा जैसे कदम किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठाये जाते हैं।

किसान दिवस का मतलब सिर्फ एक दिन का सम्मान नहीं है बल्कि उनकी समस्याओं तथा चुनौतियों को समझना और समाधान खोजना भी है। उदाहरण के तौर पर, उचित मूल्य, सिंचाई की समस्या, मौसम के बदलाव, कृषि ऋण, तथा नई तकनीक का प्रशिक्षण ये सभी मुद्दे किसान दिवस के दौरान गंभीरता से चर्चित होते हैं।

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राष्ट्र निर्माण और किसानों की भूमिका

देश के कुल 328.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से लगभग 54.8% को कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की नींव किसान ही हैं।

भारत का कृषि क्षेत्र, देश की लगभग आधी जनसंख्‍या को रोजगार देता है, देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला और राष्ट्र-निर्माण का प्रमुख चालक बना हुआ है।

यह वित्त वर्ष 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 17.7% का योगदान देता है।
उनकी भूमिका महज़ खेती से कहीं आगे तक फैली हुई है; वे ग्रामीण विकास और राष्ट्र-निर्माण के वास्तुकार हैं, खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं और लाखों लोगों की आजीविका बनाए रखते हैं।

देश ने 2023-24 में332.2 मिलियन टन का रिकॉर्ड कुल अनाज उत्पादन हासिल किया, जो पिछले वर्ष के 329.7 मिलियन टन के उत्पादन को पार कर गया। यह उल्लेखनीय वृद्धि भारतीय किसानों के लचीलेपन और अटूट समर्पण का प्रमाण है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किया है। उनके प्रयास मात्र फसल उगाने से परे हैं; वे ग्रामीण आजीविका का आधार हैं, जो अनगिनत समुदायों के आर्थिक परिदृश्य को आकार देते हैं। भारतीय कृषि की सफलता इन ‘अन्नदाताओं’ की भलाई के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो कड़ी मेहनत, नवाचार और बलिदान की भावना का प्रतीक हैं।

भारत में किसानों के लिए प्रमुख 15 योजनाएँ

प्रमुख कृषि योजनाएं किसानों को समर्थन देने और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।

प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान) – इस योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक भारत सरकार ने 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़रुपए से अधिक की राशि वितरित की है| 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई पीएम-किसान योजना का उद्देश्य देश भर के भूमिधारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत, चौ-मासिक किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे 6,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) – 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का उद्देश्य किसानों को किफायती फसल बीमा प्रदान करना है| अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना ने 68.85 करोड़ किसान आवेदनों का बीमा किया है और 1,65,966 करोड़ रुपएके दावे वितरित किए हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना Pradhan (पीएम-केएमवाई) – 25 नवंबर 2024 तक, 24.66 लाख से अधिक किसानों ने इस योजना में नामांकन कराया है, जो उनके बुढ़ापे के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई पीएम-केएमवाई मासिक पेंशन की पेशकश करके कमजोर किसान परिवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इस योजना में मासिक योगदान करते हैं, जिसके बराबर राशि सरकार देती है।

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) – 2014-15 से, कृषि के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह 8.5 लाख करोड़ रुपए से लगभग तिगुना बढ़कर 2023-24 तक 25.48 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आसान और रियायती फसल ऋणों का वितरण दोगुना से अधिक हो गया है, केसीसी के माध्यम से ब्याज सब्सिडी 2023-24 में 2.4 गुना बढ़कर 14,252 करोड़ रुपए हो गई है।संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) 3.00 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज दर के साथ रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है, साथ ही समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% अनुदान भी देती है, जिससे प्रभावी दर 4% रह जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) – 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना किसानों को उनकी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए कृषि इनपुट और नकदी तक आसान पहुंच प्रदान करती है। फरवरी 2019 में, रिजर्व बैंक ने कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन को केसीसी सुविधा प्रदान की। 31 मार्च 2024 तक, 7.75 करोड़ सक्रिय केसीसी खाते हैं।

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कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) – आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2020 में शुरू की गई कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना पूरे भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करके टिकाऊ कृषि का समर्थन करती है। यह 9% की अधिकतम ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करती है, साथ ही 3% वार्षिक ब्याज अनुदान और सात वर्षों तक ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है, जिससे लाभार्थियों के लिए वहनीयता सुनिश्चित होती है। 24 नवंबर 2024 तक, एआईएफ के तहत 84,333 परियोजनाओं के लिए 51,448 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

नमो ड्रोन दीदी – 1,261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2024-25 से 2025-26 के लिए अनुमोदित नमो ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य उर्वरक आार कीटनाशकों का प्रयोग और कृषि किराये की सेवाओं के लिए ड्रोन प्रदान करके 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाना है। यह योजना ड्रोन, सहायक उपकरण और सहायक शुल्क की लागत की 80% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो अधिकतम 8 लाख रुपएतकहै। 3 दिसंबर 2024 तक, किसान ड्रोन प्रमोशन के लिए 141.41 करोड़रुपए जारीकिएजाचुकेहैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना – 2015 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और कुशल उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के आरंभ के बाद से 24.60 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 2023-24 में 36.61 लाख कार्ड बनाए गए हैं। मजबूत प्रयोगशाला नेटवर्क इस योजना का समर्थन करता है। मृदा उर्वरता मानचित्र विकसित करने के लिए सरकार की 2025-26 तक मिट्टी के 5 करोड़ नमूनों का परीक्षण करने की योजना है।

10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन – सरकार ने 2020 में10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और प्रचार के लिए 6,865 करोड़ रुपए के बजट के साथ योजना शुरू की। अब तक, 26.17 लाख लाभार्थी किसानों को शामिल करके 9,411 एफपीओ का गठन किया गया है, जिसका लक्ष्य सामूहिक खेती को बढ़ाना और बाजार पहुंच में सुधार करना है।

किसान कवच –  17 दिसंबर, 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडीसूट किसान कवच का अनावरण किया, जिसे किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अभूतपूर्व नवाचार किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम में किसानों की सुरक्षा के महत्व पर बल देते हुए किसानों को किसान कवच सूट के पहले बैच का वितरण भी किया गया।

स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम –  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 09.08.2024 को 1,765.67 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (सीपीपी) को स्‍वीकृति दी। सीपीपी का लक्ष्य रोग-मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करके, उपज में वृद्धि के साथ जलवायु-लचीली किस्मों के प्रसार और उन्‍हें अपनाने का लाभ पहुंचाकर बागवानी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना है।

डिजिटल कृषि मिशन – केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.9.2024 को 2,817 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को अनुमति दीजिसमें केंद्र का हिस्सा 1,940 करोड़ रुपए शामिल है। इस मिशन की कल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए व्यापक योजना के रूप में की गई है, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) को लागू करना और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य आईटी पहल शामिल हैं।

ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्लेज फाइनेंसिंग (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना –  भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2024 को ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्लेज फाइनेंसिंग (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए का कोष प्रदान किया गया। इसका उद्देश्‍य किसानों के लिए फसल कटाई के बाद के वित्तपोषण का समर्थन करना है। इस योजना के तहत, किसान इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीदों (ई-एनडब्ल्यूआर) द्वारा समर्थित वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) से मान्यता प्राप्त गोदामों में संग्रहीत अपनी उपज को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

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राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-तिलहन) – केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.10.2024 को 10,103 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-तिलहन) को स्‍वीकृति दी। इस मिशन का लक्ष्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जिसे 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन – केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25.11.2024 को स्टैंडअलोन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को स्‍वीकृति दी। इस योजना का कुल परिव्यय रु. 2,481 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा – 1,584 करोड़ रुपए; राज्य का हिस्सा – 897 करोड़ रुपएहै। यहदेश भर में रसायन मुक्त, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

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